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प्रधान संपादक: श्रीमती मुन्नी देवी दीक्षित*
कासगंज / पटियाली:* ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं का लाभ सीधा गांव तक पहुंचे, यही जनता की अपेक्षा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कासगंज जनपद के पटियाली विकासखंड को लेकर एक जन-शिकायत चर्चा में है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि *”कौन कहता है कमीशन नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंचता, उसका जीता-जागता उदाहरण हैं खंड विकास अधिकारी।”*
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष के रूप में तैनात अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से जुड़ी सुरक्षित धनराशि वसूलने की परिपाटी चल रही है। यह आरोप सोशल मीडिया पर @UpRuralDev, @uppanchayatiraj, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और जिलाधिकारी कासगंज को टैग करते हुए लगाया गया है।
*हमारा पक्ष:*
“अपने अधिकार जानिये” किसी भी अधिकारी को बिना जांच के दोषी नहीं मानता। हमारा मानना है कि –
1. यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो जिलाधिकारी कासगंज और CDO कासगंज को इसका संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
2. ग्राम्य विकास विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हर भुगतान पारदर्शी होना चाहिए।
3. जनता को RTI और जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है।
हम जिलाधिकारी कासगंज *@AdminKasganj* और ग्राम्य विकास विभाग से अपील करते हैं कि इस जन-शिकायत का संज्ञान लेकर जांच आख्या सार्वजनिक की जाए, ताकि जनता के मन में सरकार की छवि और बेहतर हो।
*जनता के लिए संदेश:* यदि आपको भी लगता है कि आपके गांव के विकास के पैसे में कोई गड़बड़ी है तो आप 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) या जनसुनवाई पोर्टल http://up.jansunwai.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। यही आपका अधिकार है।
*नोट: यह खबर जन-शिकायत और सोशल मीडिया पर उठे सवालों के आधार पर जनहित में प्रकाशित की गई है। किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना न्यायालय का कार्य है। संबंधित पक्ष का पक्ष जानने के लिए हम तैयार हैं।*
*- संपादकीय विभाग, अपने अधिकार जानिये